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Universal Health coverage - gk website
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Universal Health coverage

What are the pros and cons of a single payer healthcare system?

सबके लिए स्वास्थ्य देखभाल
(universal healthcare in india)

Universal-Health-coverage
सबके-लिए-स्वास्थ्य-देखभाल

प्रस्तावना (Introduction):-

➥ 12वीं योजना पहली आधिकारिक दस्तावेज थी, जिसमें सबके लिए स्वास्थ्य सेवा (सार्वभौम स्वास्थ्य) के पक्ष में सुझाव दिया गया था, जिसके लिए जीडीपी के करीब 2.5 प्रतिशत का कुल आवंटन अनुमानित था।

➥ इस सुझाव को इसलिए लागू नहीं किया जा सका क्योंकि तत्कालीन सरकार आवश्यक धनराशि (अनुमानित आवंटन जीडीपी का अधिकतम 1.6 प्रतिशत) देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं रह सकी।

➥ वर्तमान में, सरकार (केंद्र और राज्य) का स्वास्थ्य सेवा पर कुल खर्च जीडीपी का 1.4 प्रतिशत खर्च (आर्थिक समीक्षा 2016-17) है।

➥ देश में स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कठिनाइयां हमेशा गंभीर चिंता का विषय रही हैं;

निजी व्यय (Outof poket expenditure) पूरी दुनिया में सर्वाधिक खर्चों में से एक (कई दशकों से यह 70 प्रतिशत तक) है।

➥ यह विचार सार्वजनिक बहस का एक मुख्य मुद्दा रहा है।

➥ पिछले आम चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के वादों में ये प्रमुखता के साथ गूंजता रहा।

चुनौतियां (The Challenges):-

➥ संसाधनों की कमी की वजह से सबके लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए काम करना व्यवहारिक स्तर पर सरकार के लिए काफी दुरूह लक्ष्य था।

➥ ऐसी नीति लागू करने के लिए सरकार के पास कई भौतिक और गैर-भौतिक समर्थनकारी व्यवस्था होनी चाहिए,

➥ जैसे कि, बड़ी संख्या में अस्पताल, आवश्यकता के अनुरूप कर्मचारी, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग संस्थान, स्वास्थ्य बीमा, टीकों और दवाइयों का सार्वजनिक वितरण, इत्यादि।

➥ सरकारों के लिए ऐसी किसी नीति को लागू करने के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधन जुटाना सबसे बड़ी चुनौती बन गई।

➥ एक आर्थिक मॉडल विकसित करना आज की जरूरत है।

समाधान के लिए आगे बढ़ना (Going for the Idea):-

➥ विभिन्न पक्षकारों के साथ करीब दो वर्षों के विचार-विमर्श के बाद भारत सरकार ने अंततः सबके लिए स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में निर्णायक कदम के रूप में मार्च 2017 के मध्य में ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017’ की घोषणा की गई।

➥ नीति का जोर मुख्यतः ‘निवारक तथा संवर्द्धक स्वास्थ्य देखभाल और बेहतर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सबकी पहुंच’ पर है।

➥ नीति के मुख्य बिंदुओं पर नीचे चर्चा की गई है।

प्राथमिक उद्देश्यः-

  1. नीति का प्राथमिक उद्देश्य है-स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकार की भूमिका को प्राथमिकता के आधार पर मजबूत एवं स्पष्ट करना।
  2. नीति के पहलू हैं– स्वास्थ्य में निवेश, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए वित्त पोषण, बीमारियों की रोकथाम और विभागीय कार्रवाइयों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य का संवर्द्धन, प्रौद्योगिकी उपलब्धता, मानव संसाधनों का विकास, चिकित्सा बहुलता को प्रोत्साहन, बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक ज्ञान आधार निर्मित करना, वित्तीय सुरक्षा रणनीतियां और स्वास्थ्य के लिए नियमन व उन्नत बीमा में स्वास्थ्य व्यवस्था।
  3. नीति का जोर देशभर में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों का पुनर्संयोजन और मजबूत करना है ताकि मुफ्त दवाओं, निदान और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुंच बन सके।

दृष्टिकोण परिवर्तनः-

  1. इस नीति में सरकार चिकित्सा देखभाल, शमनकारी देखभाल और पुनर्वास देखभाल सेवाओं समेत अत्यंत चुनिंदा से लेकर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा करती है।
  2. नीति संसाधनों के बड़े हिस्से (दो-तिहाई या उससे अधिक) को प्राथमिक उपचार के लिए आवंटित करने की वकालत करती है, उसके बाद माध्यमिक व तृतीय श्रेणी देखभाल आते हैं।
  3. यह नीति बहुत सारी माध्यमिक देखभाल को जिला स्तर पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य करती है, जो अभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्तर पर उपलब्ध कराई जाती है।

व्यापक सिद्धांत:-

  • नीति का व्यापक सिद्धांत है व्यावसायिकता, ईमानदारी, नैतिकता, हिस्सेदारी, वहनीयता, सार्वभौमिकता, मरीज की सहज और गुणवत्तापूर्ण देखभाल, जवाबदेही तथा बहुलता।

वहनीयताः-
(home affordability)

  1. यह नीति मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने वालों से स्वास्थ्य देखभाल में गिरावट वाले क्षेत्रों में-
  2. सार्वजनिक अस्पतालों और रणनीतिक खरीदारी के संयोजन के माध्यम से गुणवत्ता वाली माध्यमिक व तृतीयक देखभाल सेवाओं की व्यापक पहुंच व वहनीयता सुनिश्चित करना,
  3. स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च की वजह से क्षमता से अधिक खर्च में उल्लेखनीय कमी लाना,
  4. सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में नए सिरे से विश्वास पैदा करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ जुड़ाव में चिकित्सा प्रौद्योगिकी की तरह निजी स्वास्थ्य देखभाल उद्योग के संचालन व वृद्धि को प्रभावित करना चाहती है।

बहुलतावादी खाकाः-

  1. बहुलतावादी स्वास्थ्य देखभाल विरासत का फायदा उठाने के लिए, यह नीति विभिन्न स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मुख्य धारा में लाने का प्रस्ताव करती है।
  2. नीति आयुष के सामर्थ्य को मुख्यधारा में लाने की दिशा में सार्वजनिक सुविधाओं में सह-स्थापन के माध्यम से आयुष उपचार तक बेहतर पहुंच की परिकल्पना करती है। 
  3. अच्छे स्वास्थ्य के संवर्धन के हिस्से के तौर पर स्कूलों और कार्यस्थलों में ज्यादा वृहद स्तर पर योग का विस्तार करना भी इसमें शामिल है। 

पूर्व उपचारात्मक देखभाल पर ध्यानः- 

  1. यह नीति शिशु और किशोर के स्वास्थ्य के इच्छित स्तरों को हासिल करने के लिए पूर्व उपचारात्मक देखभाल के प्रति प्रतिबद्धता (बीमारी होने से पहले ही उपचार करने के लक्ष्य के साथ) दिखाती है। 
  2. यह नीति स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर अधिक ध्यान देने की जरूरत और स्वास्थ्य और स्वच्छता को स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने पर बल देती है। 

वित्त पोषण (Funding):-
Emergency funding 

  1. यह नीति एक समयबद्ध तरीके में जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च बढ़ाने का प्रस्ताव करती है। 
  2. इसका उद्देश्य एचडब्ल्यूसीएस (स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र) के माध्यम से सुनिश्चित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए वृहद पैकेज उपलब्ध कराना है। 

निजी भागीदारीः- 

  1. सबके लिए स्वास्थ्य देखभाल का सुझाव समय के अनुरूप अत्यंत यथार्थवादी है, 
  2. जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को सकारात्मक और सक्रिय तरीके से मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है जो नीति के लक्ष्यों को हासिल करने में मददगार होगा।
  3. यह रणनीतिक खरीदारी, क्षमता निर्माण, कौशल विकास कार्यक्रमों, जागरूकता बढ़ाने, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए समुदाय के लिए टिकाऊ नेटवर्क विकसित करने और आपदा प्रबंधन के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग पर विचार करता है। 
  4. नीति निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय और गैर-प्रोत्साहक उपायों की भी वकालत करती है। 

मात्रात्मक लक्ष्यः- 

  1. स्वास्थ्य का स्तर और कार्यक्रम का प्रभाव, स्वास्थ्य व्यवस्था का निष्पादन तथा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए बीमारी के फैलने/घटने की कमी के उद्देश्य से यह नीति विशेष मात्रात्मक लक्ष्य तय करती है। 
  2. यह स्वास्थ्य, निगरानी व्यवस्था की मजबूती और सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व की बीमारियों के लिए 2020 तक पंजीकरण स्थापित करना चाहती है। 
  3. यह सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ चिकित्सा उपकरणों और औजारों के लिए अन्य नीतियों को भी संबद्ध करना चाहती है। 

विनियामक तंत्रः- 

  1. नीति स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था की दक्षता और परिणाम में सुधार के लिए डिजिटल उपकरणों की सघन तैनाती की वकालत करती है और एनडीएचए (नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी) की स्थापना का प्रस्ताव करती है
  2. ताकि देखभाल के सभी अविच्छिन्नकों में विनियमन, विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य की तैनाती की जा सके। 

स्वैच्छिक सहायताः- 

  • नीति एक ‘समाज को वापस देने’ (Giving back to society) की पहल के तहत मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों द्वारा ग्रामीण इलाकों और उन क्षेत्रों में जहां सुविधा उपलब्ध नहीं है, स्वैच्छिक नि:शुल्क सेवा की मदद लेने का समर्थन करती है। 

पृष्ठभूमिः-

  1. भारत सरकार ने स्वास्थ्य नीति बनाने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया अपनाई, जिसका मसौदा 30 दिसंबर, 2014 को सार्वजनिक किया गया। 
  2. पक्षकारों और राज्य सरकारों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद इसे और ज्यादा परिष्कृत किया गया। 
  3. अंततः फरवरी 2016 के अंत तक इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (सर्वोच्च नीति-निर्माता संस्था) की केंद्रीय परिषद की स्वीकृति प्राप्त हो गई। 
  4. सन 2000 में घोषित पिछली स्वास्थ्य नीति के बाद से देश में सामाजिक-आर्थिक और महामारी वाली संक्रामक बीमारियों की स्थिति में काफी बदलाव आ चुका था। 
  5. इसके अतिरिक्त, कई ज्वलंत तात्कालिक चुनौतियां भी उभरकर सामने आई थीं। 
  6. इन चुनौतियों से पूरी तौर पर और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सरकार को एक नए प्रारूप और आज की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य नीति की जरूरत थीइसी का परिणाम एनएचपी 2017 है।

➥ सरकार द्वारा हाल में घोषित (संघीय बजट 2018-19) राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS) इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

➥ इस योजना के अंतर्गत देश के 10 करोड़ गरीब एवं असुरक्षित परिवारों (लगभग 50 करोड़ जनसंख्या) को द्वितीयक एवं तृतीयक स्तरों की चिकित्सा सुविधाओं के लिए प्रति परिवार 5 लाख रु. की सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है।

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